Pradhan Mantri Awas Yojana 2021

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी का सपना है कि इस योजना के तहत 2022 तक देश के लगभग हर एक व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान होगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कच्चा घर है या घर ही नहीं है उन लोगों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 18/11/2016 को ग्रामीण विकास पंचायत राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई। आज हम आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताएंगे।

वैसे तो ग्रामीण वासियों को आवास देने के लिए सन 1996 में इंदिरा आवास योजना (IAY) नामक ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई थी।

इंदिरा आवास योजना की कुछ महत्वपूर्ण कमियां

इस योजना की महत्वपूर्ण कमी थी कि इस योजना में मकान की कमी का निर्धारण नहीं किया जा रहा था, लाभार्थियों के चयन में भी पर पारदर्शिता की कमी थी, इसमें लाभार्थियों से तालमेल का भी अभाव था लाभार्थियों को ऋण नहीं मिल रहा था और मकान की खराब गुणवत्ता थी। साथ ही निगरानी की कमजोर प्रणाली की मुख्य कमियां इंदिरा आवास योजना में पाई गई थी।

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प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य

जो भी परिवार बेघर हो चुके हैं और जो परिवार टूटे-फूटे मकान में रहते हैं उन परिवारों को Pradhan Mantri Awas Yojana के अंतर्गत 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना का वर्तमान उद्देश्य 2016 से 2019 इन 3 वर्षों में कच्चे और फूटे टूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान प्राप्त करवाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के आकार को 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर कर दिया गया और साथ ही सहायता के तौर पर 17000 से बढ़ाकर 120000 में परिवर्तित कर दिया। वही पर्वतीय राज्यों और आईएपी जिलों में 75000 से बढ़ाकर 130000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत एक संपन्न मकान बनाया जाता है जिसमें उचित मात्रा में पानी, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली आदि सभी की व्यवस्था की जाती है। यदि आपके मकान में कोई शौचालय नहीं बना तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री शौचालय अनुदान योजना के तहत अप्लाई कर सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों में जो लागत आती है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात के आधार पर किया जाता। पूर्वी इलाकों और हिमाचल जैसे राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का बनाया गया है।

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